ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿਓ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ–ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
04-08-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ–ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਲੌਤੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ. ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
