ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਵਾਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 248 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।