ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਠੀਆਂ, ਪੈਲਟ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ 93 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਈਫ਼ਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਵਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
