ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.) ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ । ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ । ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
