ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਕਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਚੌਲ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ।