ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ ¢ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ¢ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ , ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ , ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ 2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ¢ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ¢