ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਖਾਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ | ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ |