ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ (0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰਨਵੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 313 ਐਮ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੁਵੇਨਾਇਸ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ |