ਮੋਗਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਡ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਲੰਢੇਕੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਪੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
