ਮੋਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਜਰਬਾ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਵਰਕ, ਵਾਧੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ., ਡੀ. ਲਿਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਹੁਦਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਵਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ | ਗ਼ਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
