21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-11-2025

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਨਹੀਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-11-2025


ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੋਏ ਸੀਮਤ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ (ਤਬਦੀਲ), ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਧੱਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਨਮੀਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ |


ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 20 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ-ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।