ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ | ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ | ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
