ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 124 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਸਾੜੇਗੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
06-11-2025