ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦਵ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
