ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਪੇ, ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |