ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2016, 2018 ਅਤੇ 2023 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 16 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2023 ਅਤੇ 2024 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
