ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ- ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-07-2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 150 ਏਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਲੋਕ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
