ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ | ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ | ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਫ਼ਰੰਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ | ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੋਧਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ | ਕੇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ | ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ |
