ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
