ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਜੀਨੀਅਸ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
