ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ)-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮੈਹਣੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ |ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਚਣ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ2025 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ |
