ਰੂਪਨਗਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਯਸ਼ਵੰਤ ਬੱਸੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੰਡਰ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵ-ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਕਮਰਾ ਨੰ 153- ਏ ਗਰਾਊਾਡ ਫਲੋਰ, ਡੀ.ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਨ ਨੰ 01881-222299 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
