ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/1/21-1183/786 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਦਰਾਂ (ਫਲੋਰ ਰੇਟ) 'ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇੇ |
