ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣ-ਸਥਾਪਿਤ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1961 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |