ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 3 ਕਾਮਨ ਇੰਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼.) ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
