ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਲੱਧੜ ਕਿਹਾ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ
ਲਾਡੋਵਾਲ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐ
ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ
12-11-2026
ਲਾਡੋਵਾਲ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
