ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 31 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ |
