ਪਠਾਨਕੋਟ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਡੇਰੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ | ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਜਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ 1860 ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ | ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |
