ਔੜ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ |