ਹੰਬੜਾਂ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੇਜਰ ਹੰਬੜਾਂ)-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਐਡ. ਗਿੱਲ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚੇ ਜਾਣਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਅਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
