ਭੂੰਦੜੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਵਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵਾਹਨ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕਈ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦੀ ਬਦਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ | ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ |
