ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ (ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬ-ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਵ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 238 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |