ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੰਡਲ ਦਾਖਾ ਐਕਸੀਅਨ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2023 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਸੰਜੂ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |