ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਾਰਜਕਾਲ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2021 ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ (ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ | ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |