ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਗਲਾਸਗੋ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ 160 ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਗਲਾਸਗੋ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ 160 ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਬਾਗ਼ਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 32 ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
