ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ | ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮÏਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਹੋਵੇ |
ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ |
-ਇੰਚਾਰਜ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98885-20903
