ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਟੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | 2014 ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਟਾ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2026 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 58 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ | ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 65 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 115 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ 56 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 105 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 2014 ਵਿਚ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2026 ਵਿਚ ਭਾਵ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ |
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | 2014 ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 94 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਯੂਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 111 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰੋ ਹੈ | ਇਹ 2018 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 85 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ 26 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੌਂਡ ਹੁਣ 128 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੰਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ | ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਵਿਚ 69.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ | ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ | 2014 ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2014 ਵਿਚ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2025 ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ | 2012 ਵਿਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ | 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 6250 ਤੋਂ 7083 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ |
ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ 1967-68 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ | ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
-0-
