ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪੱਖਪਾਤ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਨੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ (ਖਾਰਜ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੜਤਾਲ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ) ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।
