ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ- ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ) - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ) - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 17.07.2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀ.ਏ. ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਡੀ.ਏ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
