22-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-11-2026

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਰੱਖੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-11-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।