19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-11-2026

ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਮੂੰਹ! ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ

ਜਾਡਲਾ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), 18 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-11-2026
ਜਾਡਲਾ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), 18 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੜ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।