ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-11-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਲੋਂ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ