ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਐਫ . ਆਰ . ਕੇ . ਉਦਯੋਗ ’ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-11-2026

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਫ਼.ਆਰ.ਕੇ) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫ.ਆਰ. ਕੇ. ਦਾਣੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਇਕ ਐਫ. ਆਰ.ਕੇ. ਪਲਾਂਟ ਰਲਾ ਰਾਮ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਿੱਥਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ ਚ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ