ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-10-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ (‘ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ’) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ (ਬੰਦ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ) ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ‘ਸਿਰਦਰਦੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੀਪਫੇਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ