ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-10-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,443 ਕਤਲ