ਪੰਜਾਬ / ਜਨਰਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ । ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ । ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲ਼ੋਂ ਕਰਾਫ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਅਲੀ ਰਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੋਸ਼ੀ