ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 2,540 ਕੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਿਓਇਡ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ । ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15,768 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 29.22 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ-ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,829 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,295 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ