ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-10-2026

ਭਾਮੀਆਂ ਕਲਾਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਨੋਟ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ - ਹੈਪੀ ਗਿੱਲ