ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਰੱਦ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੁੰਗਾ ਭੰਗਾਲਾ ਦੀ 182 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਰੁਨਪਾਲ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਲੰਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਹੰਤ ਵਰੁਨਪਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਰੱਦ (ਵਿਕੇਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
