ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ।
02-09-2026
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਪਾਈ- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?।
